केंद्रीय मंत्री एम वैंकैया नायडू का कहना है कि केंद्र सरकार 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य को लेकर प्रतिबद्ध है।
नायडू शहरी विकास मंत्रालय, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय सँभाल रहे हैं। उन्होंने नयी दिल्ली में आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और इस क्षेत्र से जुड़े संगठनों जैसे नेशनल हाउसिंग बैंक, इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन, फिक्की, एसोचैम, सीआईआई और सीआरईडीएआई के प्रतिनिधियों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक में कहा कि 2022 में भारत की स्वतंत्रता का 75वाँ वर्ष होगा और उस वर्ष तक शहरी गरीब लोगों के मकान का सपना पूरा करना होगा।
नायडू ने कहा कि सरकार का मुख्य जोर आने वाले वर्षों में आवश्यक सुविधाओं के साथ नियोजित आवास पर होगा क्योंकि 2050 तक भारत की 50% आबादी शहरों में बसेगी। यह चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि 12वीं योजना में सस्ते मकान और झुग्गी-झोपड़ी विकास के लिए मंत्रालय के पास 35,000 करोड़ रुपये हैं, जबकि आवश्यकता अधिक की है। नायडू ने कहा कि इसी कारण आवासीय क्षेत्र में सरकारी निजी भागीदारी और सीएसआर की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, स्थानीय निकायों, एलआईसी और बैंकों जैसे वित्तीय संस्थानों को अपने कर्मियों के लिए सस्ते मकान उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी लेनी होगी। आवास परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी उन्होंने कहा कि वे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से बातचीत करेंगे।
गुडग़ाँव में ‘सुपरटेक ह्यूस’
सुपरटेक ने गुडगाँव के सेक्टर 68 में अपनी नयी परियोजना ‘सुपरटेक ह्यूस’ पेश की है। इसमें प्रथम चरण 70 एकड़ का है, जिसके 23 टॉवरों और 2,092 यूनिट्स में 2 बीएचके, 2 बीएचके प्लस स्टडी और 3 बीएचके होंगे। फ्लैटों का आकार 1,180 वर्ग फुट से 1,765 वर्ग फुट के बीच में होगा। इनकी कीमत 84 लाख रुपये से प्रारंभ होगी।
तीन तरफ से खुले इन अपार्टमेंट में बड़ी बालकोनी, ऊँची छत और अत्याधुनिक मॉड्यूलर किचन जैसी खासियतें होंगी। सुपरटेक ह्यूस में 2 तल वाली बेसमेंट पार्किंग, दोहरी ऊँचाई की प्रवेश लॉबी, 85% हरित क्षेत्र, किड्स क्लब हाउस, जॉगिंग ट्रैक, हेल्थ सेंटर, उच्च-स्तरीय सुरक्षा, प्राथमिक स्कूल, नर्सरी स्कूल और शॉपिंग सेंटर की सुविधाएँ भी रहेंगी। इस परियोजना के 20% क्षेत्र में स्कूल, अस्पताल, पार्क आदि होंगे। कंपनी इस परियोजना के प्रथम चरण में 1000 करोड़ रुपये निवेश करेगी।
सुपरटेक के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक आर. के. अरोड़ा ने बताया कि ‘गुडग़ाँव में ह्यूस मिलेनियम सिटी हमारी दूसरी परियोजना है। गुडग़ाँव में काम करने वाले कॉर्पोरेट सेगमेंट की जीवन शैली की जरूरतों और उनकी आकाँक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इस परियोजना को शुरू किया है।‘
फीनिक्स का आर्ट गिल्ड हाउस
फीनिक्स मिल्स ने मुंबई के कुर्ला में आर्ट गिल्ड हाउस के नाम से नयी व्यावसायिक परियोजना पेश की है। कुर्ला मुंबई का व्यावसायिक केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। कंपनी की 4,65,959 वर्गफुट क्षेत्र में फैली इस परियोजना में 179 इकाइयाँ हैं।
इस परियोजना में बड़ी भव्यता से लग्जरी कार्यालयों को पेश किया जायेगा, जिसमें उत्कृष्ट कारोबारी माहौल के बीच शानदार इंटीरियर और उम्दा आर्ट गैलरियों की योजना है। इमारत में भारत के बड़े कॉर्पोरेट घरानों के अति विशेष मुख्य कार्यालय होंगे।
इमारत का अगला हिस्सा वास्तुकला की समकालीन शैली से प्रेरित होकर तैयार किया गया है। यह विशाल प्रांगण और लॉबी सहित तमाम तरह की विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त है।
विभिन्न कंपनियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसमें दो भूमिगत पार्किंग स्थलों की सुविधा है। इस परियोजना को अन्य पाँच नयी बुनियादी ढाँचागत परियोजनाओं - मेट्रो रेल, मोनो रेल, पूर्वी फ्रीवे, सांताक्रूज चेंबूर लिंक रोड और एलबीएस रोड से यकीनन फायदा पहुँचेगा।
डीडीए करेगा 26,000 फ्लैटों का आवंटन
जल्द ही डीडीए यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली में 26,000 फ्लैट लोगों को देने की योजना बना रहा है। पिछली बार 2010 में डीडीए ने 16,118 फ्लैटों का आवंटन किया था। डीडीए की यह नयी हाउसिंग योजना जुलाई महीने में आयेगी। ये फ्लैट नरेला, द्वारका और रोहिणी में होंगे।
इस आवासीय योजना में चारों श्रेणी के फ्लैट होंगे लेकिन ज्यादातर आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए होंगे। कुल 24,000 फ्लैट आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए होंगे और इनकी कीमत महज 12 लाख रुपये होगी। ये सभी फ्लैट ड्रॉ के जरिये आवंटित किये जायेंगे। मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए 1,500 फ्लैट होंगे, जिनकी कीमत 30 से 80 लाख रुपये होगी। उच्च आय वर्ग के लोगों के लिए 1,375 फ्लैट होंगे। इनकी कीमत एक करोड़ रुपये से शुरू होगी।
डीडीए ने इस बार फ्लैटों के निर्माण में नयी तकनीक का सहारा लिया है। इसके अलावा डीडीए 47,000 और नये फ्लैटों का निर्माण कार्य शुरू करने की योजना भी तैयार कर रहा है।
(निवेश मंथन, जून 2014)